दिल्ली को विश्वस्तरीय नगर बनाने का सिलसिला जारी है। कल दैनिक जागरण के ऑनलाइन न्यूज पेपर में एक अहम बात और पढ़ने को मिली कि इस साल में दिल्ली चमकेगी। सुनने वालों को यह बात बहुत अच्छी लगेगी। इस साल दिल्ली सरकार का नगरीय प्रशासन नए साल से सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी व पेशाब करने वालों के खिलाफ कार्यवाई का मन बना रहा है। मतलब साफ है कि अब दिल्ली में गरीबों को इससे भी वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही सार्वजनिक शौचालयों की कमी है और यदि कहीं पर हैं तो वे पॉश इलाके की कॉलोनिया तथा मंहगे मार्केट के नजदीक हैं। सुनने में यह बात भले ही हास्यास्पद लगे लेकिन है सौ प्रतिशत सच।
इस साफ सफाई का कारण दिल्ली सरकार के पास एक है और वह है 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमण्डल खेल। खेल शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार दिल्ली को रानी बनाने पर आमादा है। इसके लिए अब तक कई चरणों में गरीब और गरीबी हटाने के अभियान चलाये जा चुके हैं। इस सदी की शुरूआत में शहर के साढ़े तीन हजार छोटे-मोटे कुटिर उद्योगों को बन्द कर दिया गया। व्यापक विरोध और हिंसक झड़पों के बावजूद कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। होती भी कैसे? अदालत ने ही तो आदेश दिये थे कि ये सारे उद्योग देश की राजधानी से बाहर ले जाये जाएं। सुनने में तो यहां तक आया कि दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नए साल से शहर को स्वच्छ बनाने हेतु गंदगी निरोधी कानून भी बन गया है और जिसे लागू करने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहा है।
अब तक दिल्ली को सुन्दर बनाने के अभियान में झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ने के कई दौर चले हैं। एक-एक कर के यमुना के किनारे (इसे दिल्ली की भाषा में यमुना पुश्ता कहते हैं) बसी तमाम झुग्गी बस्तियां बुलडोजर के तले आ गयीं। लाखो-लाख परिवार उजड़े, टूटे। लेकिन ये शहरी गरीब लोग भी कम ढीठ नहीं एक आशियाना टूटा दूसरा फिर बना लिया। और बनाये भी क्यों नहीं रोजी-रोटी का सवाल जो है। अभी तक दिल्ली को सुन्दर बनाने में केवल शहरी गरीब ही आडे आ रहे थे लेकिन अब दिल्ली की सुन्दरता की गाज गिरी है सड़क के किनारे या पहले से कूड़े के ठेर पर पेशाब करने वालों पर।
अबसे गंदगी करने वालों से तत्काल 50 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। शुक्र है कि रेलवे की तरह ‘500 रूपये जुर्माना और 6 महीने की कैद‘ वाला कानून लागू नहीं हुआ, नहीं तो क्या गरीब और क्या अमीर मतलब अच्छे-अच्छों को यह सुनकर इस सर्दी में पसीना आ जाता।
इस साफ सफाई का कारण दिल्ली सरकार के पास एक है और वह है 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमण्डल खेल। खेल शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार दिल्ली को रानी बनाने पर आमादा है। इसके लिए अब तक कई चरणों में गरीब और गरीबी हटाने के अभियान चलाये जा चुके हैं। इस सदी की शुरूआत में शहर के साढ़े तीन हजार छोटे-मोटे कुटिर उद्योगों को बन्द कर दिया गया। व्यापक विरोध और हिंसक झड़पों के बावजूद कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। होती भी कैसे? अदालत ने ही तो आदेश दिये थे कि ये सारे उद्योग देश की राजधानी से बाहर ले जाये जाएं। सुनने में तो यहां तक आया कि दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नए साल से शहर को स्वच्छ बनाने हेतु गंदगी निरोधी कानून भी बन गया है और जिसे लागू करने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहा है।
अब तक दिल्ली को सुन्दर बनाने के अभियान में झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ने के कई दौर चले हैं। एक-एक कर के यमुना के किनारे (इसे दिल्ली की भाषा में यमुना पुश्ता कहते हैं) बसी तमाम झुग्गी बस्तियां बुलडोजर के तले आ गयीं। लाखो-लाख परिवार उजड़े, टूटे। लेकिन ये शहरी गरीब लोग भी कम ढीठ नहीं एक आशियाना टूटा दूसरा फिर बना लिया। और बनाये भी क्यों नहीं रोजी-रोटी का सवाल जो है। अभी तक दिल्ली को सुन्दर बनाने में केवल शहरी गरीब ही आडे आ रहे थे लेकिन अब दिल्ली की सुन्दरता की गाज गिरी है सड़क के किनारे या पहले से कूड़े के ठेर पर पेशाब करने वालों पर।
अबसे गंदगी करने वालों से तत्काल 50 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। शुक्र है कि रेलवे की तरह ‘500 रूपये जुर्माना और 6 महीने की कैद‘ वाला कानून लागू नहीं हुआ, नहीं तो क्या गरीब और क्या अमीर मतलब अच्छे-अच्छों को यह सुनकर इस सर्दी में पसीना आ जाता।
दिल्ली को बेशक रानी दिल्ली बनाया जाए , पर गरीबों की भी कोई व्यवस्था तो होनी ही चाहिए।
ReplyDeleteदिल्ली को सज रही है यह सच है
ReplyDelete